ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ‘ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਤੇਲ ਪੁਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ, 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਤ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ 31 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੱਕ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਤੇਲ ਭਰਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਦਿ ਵੀ ਪੱਲਿਓਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਣਐਲਾਨੀ ਰੋਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਡੀਕਵਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਚੱਲ ਰਹ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
