ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 327 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 200 ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ‘ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ | ਸਰਵਿੰਗ ਇਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਲੀਗਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ¢ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਭੱਲਾ ਨੇ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ | ਇਸ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ਼ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ |
