ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਲਗਭੱਗ ਦੋ ਸੌ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕੁਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ 1995 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਆਫ਼ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ 26ਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਪ 26 (Cop-26) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2015 ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਰੀਓ-ਡੀ. ਜਨੇਰੀਓ ਵਿਖੇ 1992 ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਲਮੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ (ਗਰੀਨਹਾਊਸ) ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰ ਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਪੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ; ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਆਲਮੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਵੀਡਨ ਦੀ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੁਨਬਰਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਹਾਓ ਡੇਅਰ ਯੂ’ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਖੋਹਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ।
ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2009 ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2020 ਤੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਏਜੰਡੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਖ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ।
