ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਢੇ ਚੌਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਐਂਟੀਗੁਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਸ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਂਟੀਗੁਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਚੌਕਸੀ ਖਿਲਾਫ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਗੁਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 3 ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਂਟੀਗੁਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਿਓਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਗੁਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਐਂਟੀਗੁਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਂਟੀਗੁਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਐਂਟੀਗੁਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਟੀਗੁਆ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ।
ਐਂਟੀਗੁਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਕਸੀ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤਕ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਐਂਟੀਗੁਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਚਾਰਜ ਬਕਾਇਆ ਸੀ।
ਐਂਟੀਗੁਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਚੌਕਸੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ।
