ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸਿਕੋ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਕੇਸ ’ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਵਿਕਟਰਵਿਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 700 ਬੰਦੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰੇਗਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1600 ਬੈੱਡ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਔਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
