ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚਾਹੇ ਜਦ ਵੀ ਬਣਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜੋ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਜਾਂ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ-ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਚ ਬਣਨ।
