ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬਸਤੀ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ 1842 ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਿੱਸਾ (ਦਿ ਨਿਊ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼) ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ‘ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ।
ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਰਿਹਾ।
1980 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੱਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
1984 ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ “ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੇਠ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਸਿਵਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤਿਆਂਨਮਿਨ ਚੌਕ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 1989 ‘ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਹੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਪੰਜ ਕਿਤਾਬ ਵਿਕ੍ਰੇਤਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਕਾਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸੈਲਫ਼-ਸੈਂਸਰ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਾਰਨ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਇਖ਼ਤਿਆਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਇਕਰਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਵਾਲਗੀ ਬਿੱਲ਼ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਾਤ:
ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਨੂੰ 1997 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦੀ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਕੈਰੀ ਲਾਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨ?
ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।
ਤਾਇਵਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦਾ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਕੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ‘ਕੌਮਨ ਲਾਅ ਸਿਸਟਮ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ ?
ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਦੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੇਠ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2047 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ‘ਚ 79 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਚੱਲੀ ‘ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਮੂਵਮੈਂਟ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
