ਹਾਂਗਕਾਂਗ ( ਏਜੰਸੀਆਂ ) : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਰੇਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਮੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 2016 ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰਬੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੈਂਗ ਲੇਊਂਗ-ਟਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ “ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ।
ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲਾ ਰੋਮੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਰੋਮੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਧਰਮਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਿੰਦਰਖੁਰਾੜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਮੀ ਨੇ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
