ਸੋਮਵਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਣਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਇਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ; ਸਿਪਾਹੀ ਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੈਸਾਖ ਐੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾ ਤਲਵੰਡੀ, ਨਾਇਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਘਣੀਏ ਕੇ ਬਾਂਗਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਚੱਠਾ ਅਤੇ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਪਚਰੰਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਤਮ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰਲਾਪ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਕਹਿ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੈਨਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਸੀ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੋਵੇਂ ਕਰੁਣਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਿਉਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਟਕਰਾਉ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿੱਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਟਕਰਾਉ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
