ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੱਦ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਟ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ’ ਦੀ ਰਟ ਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਾਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਬਿਲ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮਤੇ ਨਾਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ।
ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ, ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਬਿਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 17 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਇਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ‘ਕਿਸਾਨ’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-2 ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਫੈ਼ਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਚਾਈ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ‘ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ’ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਝੂਠ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (natural justice) ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਐੱਸਡੀਐਮ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਸੱਤਵੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼-ਵਰਜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ, ਆਧਾਰਹੀਣ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹਨ।
…..ਡਾ. ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ
