ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ;
- “ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
- ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
- ਉਹ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ 440 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ 5-5 ਏਕੜ ਦੀ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ 18000 ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ 7000 ਆਮਦਨ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ 6 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 100 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 7000 ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 42000 ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 1 ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੂਡ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫੀਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਤਾਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 70-80 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਮੂਲ ਵਰਗਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਖੇਤੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੀ 60 ਫੀਸਦ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਬਰਾਮਦ 40 ਫੀਸਦ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ 62000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਿਸਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
