ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੱਭਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਗਵਰਨਰਾਂ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਫੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 1988 ਦੇ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 41(6) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਉਤਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
