ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯਾਤਰੀ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ.) ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 38 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ‘ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ. ਐੱਫ. ਆਈ.) ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰਜ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸੀ. ਐੱਫ. ਆਈ. ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਟਿਕਟ ਪਿੱਛੇ 50 ਰੁਪਏ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਰ ਬੁੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ 130 ਰੁਪਏ ਯਾਤਰੀ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲਾਗਤ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
