ਹਾਂਗਕਾਂਗ : ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਇਕ ਹਾਈਸਪੀਡ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਚੀਨ ਸ਼ਾਸਤ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਕੋਲੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਰੀ ਲੇਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੁੱਕਲੇਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਕਸਟਮ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 700 ਚੀਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਸਾਲ 1997 ‘ਚ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚੀਨ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
