ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜਨਵਰੀ – ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 20 ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 20 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2015 ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 21 ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਡਿਸਕਵਾਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1997 ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
