ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ।
ਇੱਥੇ ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਯਾਨੀ CBSE, NEET ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।
ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਲਈ
ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ
ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ
ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇਟ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਐਪ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।
ਇੱਥੇ ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਵੰਚਿਤ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 99.76 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਆਦਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ’ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
