ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆਂ ਸਮਝੋਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ?

0
204

ਜਲੰਧਰ (ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਮਨ ਸੋਢੀ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸਿਆਸੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 20 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੀਲ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 20 ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ 2 ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ। 2015 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।