ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ 115.34 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ. ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ?
ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕਪੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਾਵਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 31 ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਖਨਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਹਾੜ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ’31 ਪਹਾੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹਨ. ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਲੋਕ ‘ਹਨੁਮਾਨ’ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 15-20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਰਾਜ ਅਰਾਵਲੀ ਹਿਲਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
