ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਜਾਵੇਗਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜੁਆਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਵਿਖਮਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਖ ਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਆਵੱਸ਼ ਹੀ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ। ਮਾਡਰਨ ਸੈਕਟਰ (ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ) ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਨੌਜੁਆਨ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ, ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਗਰਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਉਹਨਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਝੋਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦੋਨੋ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਉਪਰ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸੱਭੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਉਪਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਮਾਡਰਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਦੋ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜੇ ਡੇਢੇ ਮੇਲ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਸੁਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਮਰੇ। ਕੇਵਲ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਚੇ।
ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ।
ਜੇਕਰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਢੂੰਡਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਵੇ:
ਨੰਬਰ ਇਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਮਿਸਤਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਲਾਕਾਰ, ਵਿਉਪਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ, ਆਦਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੇਦਾਵਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਮੂਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨੰਬਰ ਦੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਸਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਨੋ ਬਚ ਜਾਣ। ਜਿਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਖੈਰਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ।
ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ (ਸਟੇਟ) ਅਤੇ ਮੰਡੀ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ) ਉਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ, ਪਿੰਡ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ, ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਲ ਏਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ/ ਪਿੰਡ/ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੱਸ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਰੇਗਾ, ਫੇਰ ਕਿਸਾਨ। ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ) ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਮਰਦਾ ਹੈ।, ਦੋਨਾ ਦੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰੈਡੀਕਲ ਧਿਰਾਂ) ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਗ਼ੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਲੰਮੇਰਾ ਵਿਯਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੇਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾ ਲੜਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੇਵਲ ਸ਼ਤਰੰਜ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਤੋਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ (ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਕਾਲੀਦਲ, ਕਦੀ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਦੀ ਉਲਟ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਮੇਰਾ ਕੇਵਲ ਏਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ/ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੋਣ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਲਟਰਨੇਟ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਪਿੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰ ਰਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਘੇਰੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਉਂਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ। ਧੰਨਭਾਗ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅਯਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਲਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ
