ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੱਭਿਅਕ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਝੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ’ਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਛੱਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੇਲਗਾਮ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੁਨਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜੀਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ 2019 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਖੱਟਣ ਲਈ ਘੋਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮਹਿਜ਼ 44 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ (ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ) ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਕਈ ਵਰਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਤੇ ਆਮ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇਹ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਵਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੀ ਤਬਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਸ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਬਖ਼ਸ਼’ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ‘ਗੁਨਾਹਗਾਰ’ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆਪਣੇ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬੇਦਾਗ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਇੰਨੀ ਵੀ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਪਾਟੋਧਾੜ ਦੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਖਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਕੁਦਰਤੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਨੇ ਜੋਗੇ ਕਿੰਜ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਾਕਤ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਸਦਾ ਇਕਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਮੋੜਨ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਹਨ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੀ ਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਵਧਿਆ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾ ਵਰਤ ਸਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸੇ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੱਲੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਵਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹਾਂ- ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ। ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾੜਾ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਖਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕੌਂਸਲ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਦਾ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਓਹੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਖਲਾਸੀ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੱਕਾਰ ਦੇ ਸੁਆਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਲ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡਣੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵੇਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਕੇਡਰ ਦੂਜੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮਿਤ ਸ਼ਾਹ,ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਮੇਠੀ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਘੋਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭੋਰਾ ਕਿਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ‘ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਬਹੂ’ ਕਹੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ‘ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰੋ’। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਅਸੱਭਿਅਕ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਐਨੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਭਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਤ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧਰਤ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਬਾਹਕੁਨ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਗਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਮਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਹਿਸ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜ਼ਮਾਏ ਹੋਏ ਮਲੀਨ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ‘ਕੰਟਰੋਲ’ ਕਰਨਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਜਰ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ‘ਆਪਣਿਆਂ’ ਨੇ ਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਝੰਬਿਆ ਹੈ। ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂਘਣ ਸਿਨਹਾ ਸਣੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ’ਤੇ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਬੇਨਕਾਬ’ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟੀ.ਐੱਸ. ਚਾਵਲਾ -ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 93169-1770
